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Central Information Commission – Laxmikanth Polity MCQs

Part VIII: Non-Constitutional Bodies · 12 English/Hindi questions · Prelims practice

Study Central Information Commission through topic-wise Indian Polity multiple-choice questions. These practice questions are based on the subject structure of M. Laxmikanth’s Indian Polity.

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Practice questions / अभ्यास प्रश्न

Question 1 · POL-2428

The Central Information Commission was established in 2005 under the

केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में किसके अंतर्गत की गई?

  1. Constitution / संविधान
  2. Official Secrets Act, 1923 / शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923
  3. Right to Information Act, 2005 / सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
  4. Freedom of Information Act, 2002 / सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002
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C. Right to Information Act, 2005 / सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

Question 2 · POL-2429

The Central Information Commission consists of a Chief Information Commissioner and not more than how many Information Commissioners?

केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम कितने सूचना आयुक्त होते हैं?

  1. Twelve / बारह
  2. Five / पाँच
  3. Seven / सात
  4. Ten / दस
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D. Ten / दस

Question 3 · POL-2430

The Chief Information Commissioner and Information Commissioners are appointed by the President on the recommendation of a committee consisting of 1. The Prime Minister as chairperson 2. The Leader of Opposition in the Lok Sabha 3. A Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister 4. The Chief Justice of India Select the correct answer using the code given below.

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति किस समिति की सिफारिश पर करते हैं? 1. अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री 2. लोकसभा में विपक्ष के नेता 3. प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री 4. भारत के मुख्य न्यायाधीश नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. 1 and 2 only / केवल 1 और 2
  2. 1, 2 and 3 only / केवल 1, 2 और 3
  3. 1, 2 and 4 only / केवल 1, 2 और 4
  4. 1, 2, 3 and 4 / 1, 2, 3 और 4
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B. 1, 2 and 3 only / केवल 1, 2 और 3

Question 4 · POL-2431

After the RTI (Amendment) Act, 2019, the term of office of the Chief Information Commissioner and Information Commissioners is

सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बाद मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल

  1. As prescribed by the Central government / केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार है
  2. Fixed at five years / पाँच वर्ष निश्चित है
  3. Until 70 years / 70 वर्ष तक है
  4. Six years or 65 years / छह वर्ष या 65 वर्ष है
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A. As prescribed by the Central government / केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार है

Question 5 · POL-2432

The Central Information Commission submits its annual report to the

केंद्रीय सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है?

  1. President / राष्ट्रपति
  2. Supreme Court / सर्वोच्च न्यायालय
  3. Central government, which places it before both Houses of Parliament / केंद्र सरकार, जो उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखती है
  4. Prime Minister's Office / प्रधानमंत्री कार्यालय
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C. Central government, which places it before both Houses of Parliament / केंद्र सरकार, जो उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखती है

Question 6 · POL-2433

Under the RTI Act, information concerning the life or liberty of a person must be provided within

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितने समय के भीतर देनी होती है?

  1. 30 days / 30 दिन
  2. 24 hours / 24 घंटे
  3. 7 days / 7 दिन
  4. 48 hours / 48 घंटे
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D. 48 hours / 48 घंटे

Question 7 · POL-2434

Under the RTI Act, the normal time limit for providing information by a Public Information Officer is

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने की सामान्य समय-सीमा कितनी है?

  1. 30 days / 30 दिन
  2. 15 days / 15 दिन
  3. 45 days / 45 दिन
  4. 60 days / 60 दिन
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A. 30 days / 30 दिन

Question 8 · POL-2435

While inquiring into any matter, the Central Information Commission has the powers of a

किसी विषय की जाँच करते समय केंद्रीय सूचना आयोग को किसकी शक्तियाँ प्राप्त हैं?

  1. Tribunal under Article 323B / अनुच्छेद 323ख के अंतर्गत अधिकरण
  2. High Court / उच्च न्यायालय
  3. Civil court / सिविल न्यायालय
  4. Criminal court / आपराधिक न्यायालय
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C. Civil court / सिविल न्यायालय

Question 9 · POL-2436

The Central Information Commission is a

केंद्रीय सूचना आयोग क्या है?

  1. Non-statutory body / गैर-सांविधिक निकाय
  2. Constitutional body / संवैधानिक निकाय
  3. Executive body / कार्यकारी निकाय
  4. Statutory body / सांविधिक निकाय
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D. Statutory body / सांविधिक निकाय

Question 10 · POL-2437

The Chief Information Commissioner and Information Commissioners can be removed by the

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को कौन हटा सकता है?

  1. Prime Minister / प्रधानमंत्री
  2. Supreme Court directly / सीधे सर्वोच्च न्यायालय
  3. President / राष्ट्रपति
  4. Parliament / संसद
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C. President / राष्ट्रपति

Question 11 · POL-2438

The Central Information Commission can impose a penalty on an erring Public Information Officer. This penalty is

केंद्रीय सूचना आयोग दोषी लोक सूचना अधिकारी पर दंड लगा सकता है। यह दंड कितना है?

  1. Rs. 1,000 per day / प्रतिदिन 1,000 रुपये
  2. Rs. 100 per day / प्रतिदिन 100 रुपये
  3. Rs. 250 per day, up to a maximum of Rs. 25,000 / प्रतिदिन 250 रुपये, अधिकतम 25,000 रुपये तक
  4. Rs. 50,000 flat / एकमुश्त 50,000 रुपये
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C. Rs. 250 per day, up to a maximum of Rs. 25,000 / प्रतिदिन 250 रुपये, अधिकतम 25,000 रुपये तक

Question 12 · POL-2439

Which of the following correctly describes the appellate structure under the RTI Act?

निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय संरचना का सही वर्णन करता है?

  1. First appeal to the CIC, second appeal to the Supreme Court / पहली अपील CIC को, दूसरी अपील सर्वोच्च न्यायालय को
  2. Only one appeal to the Information Commission / सूचना आयोग को केवल एक अपील
  3. First appeal to an officer senior to the PIO within the public authority, and second appeal to the Information Commission / पहली अपील लोक प्राधिकरण के भीतर PIO से वरिष्ठ अधिकारी को, और दूसरी अपील सूचना आयोग को
  4. First appeal to the High Court / पहली अपील उच्च न्यायालय को
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C. First appeal to an officer senior to the PIO within the public authority, and second appeal to the Information Commission / पहली अपील लोक प्राधिकरण के भीतर PIO से वरिष्ठ अधिकारी को, और दूसरी अपील सूचना आयोग को

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