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Landmark Judgements – Laxmikanth Polity MCQs

Part XII: Miscellaneous · 56 English/Hindi questions · Prelims practice

Study Landmark Judgements through topic-wise Indian Polity multiple-choice questions. These practice questions are based on the subject structure of M. Laxmikanth’s Indian Polity.

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Practice questions / अभ्यास प्रश्न

Question 1 · POL-2833

Which case is famous for the Supreme Court's narrow interpretation of 'procedure established by law' under Article 21 in 1950?

1950 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की संकीर्ण व्याख्या के लिए कौन-सा मामला प्रसिद्ध है?

  1. Romesh Thappar v. State of Madras / रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य
  2. Kharak Singh v. State of U.P. / खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
  3. Maneka Gandhi v. Union of India / मेनका गांधी बनाम भारत संघ
  4. A.K. Gopalan v. State of Madras / ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
Show correct answer / सही उत्तर देखें

D. A.K. Gopalan v. State of Madras / ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य

Question 2 · POL-2834

In Maneka Gandhi v. Union of India (1978), the Supreme Court held that the procedure under Article 21 must be

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रक्रिया होनी चाहिए

  1. Just, fair and reasonable / न्यायसंगत, उचित और युक्तियुक्त
  2. Consistent with DPSPs only / केवल नीति निदेशक तत्वों के अनुरूप
  3. Approved by Parliament / संसद द्वारा अनुमोदित
  4. Merely prescribed by a valid law / केवल किसी वैध विधि द्वारा विहित
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A. Just, fair and reasonable / न्यायसंगत, उचित और युक्तियुक्त

Question 3 · POL-2835

The Maneka Gandhi case arose out of the impounding of the petitioner's

मेनका गांधी मामला याचिकाकर्ता के किस दस्तावेज़ को ज़ब्त किए जाने से उत्पन्न हुआ?

  1. Newspaper / समाचार पत्र
  2. Passport / पासपोर्ट
  3. Property / संपत्ति
  4. Licence to practise / वकालत का लाइसेंस
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B. Passport / पासपोर्ट

Question 4 · POL-2836

In which case did the Supreme Court first uphold the power of Parliament to amend Fundamental Rights under Article 368, in 1951?

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1951 में पहली बार अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों में संशोधन की संसद की शक्ति को बरकरार रखा?

  1. Sajjan Singh v. State of Rajasthan / सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य
  2. Golaknath v. State of Punjab / गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
  3. Kesavananda Bharati v. State of Kerala / केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
  4. Shankari Prasad v. Union of India / शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
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D. Shankari Prasad v. Union of India / शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ

Question 5 · POL-2837

Arrange the following cases in chronological order: 1. Golaknath case 2. Kesavananda Bharati case 3. Minerva Mills case 4. Shankari Prasad case Select the correct answer using the code given below:

निम्नलिखित मामलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए: 1. गोलकनाथ मामला 2. केशवानंद भारती मामला 3. मिनर्वा मिल्स मामला 4. शंकरी प्रसाद मामला नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

  1. 4, 1, 2, 3 / 4, 1, 2, 3
  2. 1, 4, 2, 3 / 1, 4, 2, 3
  3. 4, 2, 1, 3 / 4, 2, 1, 3
  4. 1, 2, 4, 3 / 1, 2, 4, 3
Show correct answer / सही उत्तर देखें

A. 4, 1, 2, 3 / 4, 1, 2, 3

Question 6 · POL-2838

The Kesavananda Bharati case was decided by a bench of how many judges?

केशवानंद भारती मामले का निर्णय कितने न्यायाधीशों की पीठ ने किया?

  1. 13 / 13
  2. 11 / 11
  3. 9 / 9
  4. 7 / 7
Show correct answer / सही उत्तर देखें

A. 13 / 13

Question 7 · POL-2839

The Kesavananda Bharati judgement was delivered by a majority of

केशवानंद भारती निर्णय किस बहुमत से दिया गया?

  1. 9 to 4 / 9 के मुकाबले 4
  2. 7 to 6 / 7 के मुकाबले 6
  3. 6 to 5 / 6 के मुकाबले 5
  4. 8 to 5 / 8 के मुकाबले 5
Show correct answer / सही उत्तर देखें

B. 7 to 6 / 7 के मुकाबले 6

Question 8 · POL-2840

The Golaknath case (1967) was decided by a bench of how many judges?

गोलकनाथ मामले (1967) का निर्णय कितने न्यायाधीशों की पीठ ने किया?

  1. 11 / 11
  2. 13 / 13
  3. 9 / 9
  4. 7 / 7
Show correct answer / सही उत्तर देखें

A. 11 / 11

Question 9 · POL-2841

In which case did the Supreme Court hold that 'free and fair elections' and 'rule of law' are part of the basic structure while invalidating clause 4 of Article 329A?

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 329A के खंड 4 को अमान्य करते हुए कहा कि 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' तथा 'विधि का शासन' मूल ढाँचे का भाग हैं?

  1. Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (1975) / इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)
  2. Minerva Mills v. Union of India (1980) / मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
  3. S.P. Gupta v. Union of India (1981) / एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)
  4. Waman Rao v. Union of India (1981) / वामन राव बनाम भारत संघ (1981)
Show correct answer / सही उत्तर देखें

A. Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (1975) / इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)

Question 10 · POL-2842

In Minerva Mills case (1980), the Supreme Court held that the harmony and balance between which two is an essential feature of the basic structure?

मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने किन दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन को मूल ढाँचे की अनिवार्य विशेषता माना?

  1. Parliament and Judiciary / संसद और न्यायपालिका
  2. Fundamental Rights and Directive Principles / मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व
  3. President and Prime Minister / राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री
  4. Centre and States / केंद्र और राज्य
Show correct answer / सही उत्तर देखें

B. Fundamental Rights and Directive Principles / मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व

Question 11 · POL-2843

In Waman Rao case (1981), the Supreme Court held that the basic structure doctrine would apply to constitutional amendments enacted after

वामन राव मामले (1981) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल ढाँचे का सिद्धांत किस तिथि के बाद अधिनियमित संविधान संशोधनों पर लागू होगा?

  1. 1 November 1976 / 1 नवंबर 1976
  2. 26 January 1950 / 26 जनवरी 1950
  3. 25 June 1975 / 25 जून 1975
  4. 24 April 1973 / 24 अप्रैल 1973
Show correct answer / सही उत्तर देखें

D. 24 April 1973 / 24 अप्रैल 1973

Question 12 · POL-2844

In I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007), the Supreme Court held that laws placed in the Ninth Schedule after 24 April 1973 are

आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में रखी गई विधियाँ

  1. Automatically void / स्वतः शून्य हैं
  2. Valid only if approved by the states / केवल राज्यों द्वारा अनुमोदित होने पर ही वैध हैं
  3. Completely immune from judicial review / न्यायिक पुनर्विलोकन से पूर्णतः मुक्त हैं
  4. Open to judicial review on the ground of violating the basic structure / मूल ढाँचे के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए खुली हैं
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D. Open to judicial review on the ground of violating the basic structure / मूल ढाँचे के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए खुली हैं

Question 13 · POL-2845

The 'creamy layer' concept for OBC reservation was laid down by the Supreme Court in

OBC आरक्षण के लिए 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित की?

  1. Ashoka Kumar Thakur v. Union of India (2008) / अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008)
  2. M. Nagaraj v. Union of India (2006) / एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006)
  3. State of Madras v. Champakam Dorairajan (1951) / मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन (1951)
  4. Indra Sawhney v. Union of India (1992) / इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)
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D. Indra Sawhney v. Union of India (1992) / इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)

Question 14 · POL-2846

Consider the following statements regarding the Indra Sawhney judgement (1992): 1. It upheld 27% reservation for OBCs subject to exclusion of the creamy layer. 2. It held that reservation should not exceed 50% except in extraordinary situations. 3. It permitted reservation in promotions for OBCs. Which of the statements given above are correct?

इंद्रा साहनी निर्णय (1992) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसने क्रीमी लेयर को बाहर रखने की शर्त के साथ OBC के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा। 2. इसने कहा कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 3. इसने OBC के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति दी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. 1 and 2 only / केवल 1 और 2
  2. 2 and 3 only / केवल 2 और 3
  3. 1 and 3 only / केवल 1 और 3
  4. 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
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A. 1 and 2 only / केवल 1 और 2

Question 15 · POL-2847

In which case did the Supreme Court uphold the 10% reservation for Economically Weaker Sections introduced by the 103rd Amendment?

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संशोधन द्वारा लागू आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10% आरक्षण को बरकरार रखा?

  1. Dr. Jaishri Laxmanrao Patil v. Chief Minister (2021) / डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री (2021)
  2. Indra Sawhney v. Union of India (1992) / इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)
  3. Janhit Abhiyan v. Union of India (2022) / जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022)
  4. Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta (2018) / जरनैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता (2018)
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C. Janhit Abhiyan v. Union of India (2022) / जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022)

Question 16 · POL-2848

The Maratha reservation law of Maharashtra was struck down by the Supreme Court in 2021 in

महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में किस मामले में रद्द किया?

  1. Janhit Abhiyan v. Union of India / जनहित अभियान बनाम भारत संघ
  2. M. Nagaraj v. Union of India / एम. नागराज बनाम भारत संघ
  3. Dr. Jaishri Laxmanrao Patil v. Chief Minister / डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री
  4. T.M.A. Pai Foundation v. State of Karnataka / टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य
Show correct answer / सही उत्तर देखें

C. Dr. Jaishri Laxmanrao Patil v. Chief Minister / डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री

Question 17 · POL-2849

In S.R. Bommai v. Union of India (1994), the Supreme Court held that the majority of a state government should be tested

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण होना चाहिए

  1. By the President's satisfaction alone / केवल राष्ट्रपति की संतुष्टि से
  2. On the floor of the House / सदन के पटल पर
  3. By the Governor's personal assessment / राज्यपाल के व्यक्तिगत आकलन से
  4. Through a referendum / जनमत संग्रह से
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B. On the floor of the House / सदन के पटल पर

Question 18 · POL-2850

The S.R. Bommai case (1994) declared which of the following as a basic feature of the Constitution?

एस.आर. बोम्मई मामले (1994) ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की मूल विशेषता घोषित किया?

  1. Judicial review only / केवल न्यायिक पुनर्विलोकन
  2. Welfare state only / केवल कल्याणकारी राज्य
  3. Secularism / पंथनिरपेक्षता
  4. Parliamentary system only / केवल संसदीय प्रणाली
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C. Secularism / पंथनिरपेक्षता

Question 19 · POL-2851

In Rameshwar Prasad v. Union of India (2006), the Supreme Court held unconstitutional the dissolution of the Legislative Assembly of which state?

रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की विधानसभा के विघटन को असंवैधानिक ठहराया?

  1. Bihar / बिहार
  2. Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश
  3. Karnataka / कर्नाटक
  4. Goa / गोवा
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A. Bihar / बिहार

Question 20 · POL-2852

Nabam Rebia v. Deputy Speaker (2016), in which the Supreme Court restored the earlier position after holding the Governor's discretionary actions unconstitutional, related to which state?

नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016), जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल की विवेकाधीन कार्रवाइयों को असंवैधानिक ठहराकर पूर्व स्थिति बहाल की, किस राज्य से संबंधित था?

  1. Goa / गोवा
  2. Manipur / मणिपुर
  3. Arunachal Pradesh / अरुणाचल प्रदेश
  4. Uttarakhand / उत्तराखंड
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C. Arunachal Pradesh / अरुणाचल प्रदेश

Question 21 · POL-2853

The Vishaka guidelines (1997) relate to

विशाखा दिशानिर्देश (1997) किससे संबंधित हैं?

  1. Environmental protection / पर्यावरण संरक्षण
  2. Prevention of sexual harassment of women at the workplace / कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम
  3. Arrest and detention / गिरफ़्तारी और निरोध
  4. Custodial deaths / हिरासत में मौतें
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B. Prevention of sexual harassment of women at the workplace / कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

Question 22 · POL-2854

Guidelines regarding arrest and detention, including informing a friend or relative of the arrestee, were issued by the Supreme Court in

गिरफ़्तार व्यक्ति के किसी मित्र या संबंधी को सूचित करने सहित गिरफ़्तारी और निरोध संबंधी दिशानिर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में जारी किए?

  1. Hussainara Khatoon v. State of Bihar (1979) / हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य (1979)
  2. Sheela Barse v. State of Maharashtra (1983) / शीला बार्से बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983)
  3. D.K. Basu v. State of West Bengal (1997) / डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997)
  4. Vishaka v. State of Rajasthan (1997) / विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)
Show correct answer / सही उत्तर देखें

C. D.K. Basu v. State of West Bengal (1997) / डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997)

Question 23 · POL-2855

The right to speedy trial as part of Article 21 was recognised in the case concerning undertrial prisoners of Bihar, namely

बिहार के विचाराधीन कैदियों से संबंधित किस मामले में अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में शीघ्र विचारण के अधिकार को मान्यता दी गई?

  1. Francis Coralie Mullin v. Administrator (1981) / फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक (1981)
  2. Hussainara Khatoon v. Home Secretary, State of Bihar (1979) / हुसैनआरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1979)
  3. Sunil Batra v. Delhi Administration (1978) / सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978)
  4. Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985) / ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985)
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B. Hussainara Khatoon v. Home Secretary, State of Bihar (1979) / हुसैनआरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1979)

Question 24 · POL-2856

The right to livelihood as part of the right to life under Article 21 was recognised in the case of pavement dwellers, namely

फुटपाथ निवासियों से संबंधित किस मामले में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका के अधिकार को मान्यता दी गई?

  1. M.C. Mehta v. Union of India (1987) / एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987)
  2. Mohini Jain v. State of Karnataka (1992) / मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992)
  3. Unni Krishnan v. State of A.P. (1993) / उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993)
  4. Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985) / ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985)
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D. Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985) / ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985)

Question 25 · POL-2857

The principle of 'absolute liability' for hazardous industries was evolved by the Supreme Court in the case relating to the oleum gas leak in Delhi, namely

दिल्ली में ओलियम गैस रिसाव से संबंधित किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक उद्योगों के लिए 'पूर्ण दायित्व' का सिद्धांत विकसित किया?

  1. Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India (1996) / वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996)
  2. Union Carbide Corporation v. Union of India (1989) / यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (1989)
  3. M.C. Mehta v. Union of India (1987) / एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987)
  4. Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India (1996) / इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ (1996)
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C. M.C. Mehta v. Union of India (1987) / एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987)

Question 26 · POL-2858

The 'Precautionary Principle' and 'Polluter Pays Principle' were recognised as part of environmental law of India in

'एहतियाती सिद्धांत' और 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' को भारत के पर्यावरण विधि के भाग के रूप में किस मामले में मान्यता दी गई?

  1. Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985) / ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985)
  2. Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India (1996) / वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996)
  3. Kharak Singh v. State of U.P. (1963) / खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1963)
  4. Shayara Bano v. Union of India (2017) / शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)
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B. Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India (1996) / वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996)

Question 27 · POL-2859

In which case did the Supreme Court declare the right to privacy a Fundamental Right?

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया?

  1. Navtej Singh Johar v. Union of India (2018) / नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)
  2. Kharak Singh v. State of U.P. (1963) / खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1963)
  3. Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) / न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)
  4. M.P. Sharma v. Satish Chandra (1954) / एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र (1954)
Show correct answer / सही उत्तर देखें

C. Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) / न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)

Question 28 · POL-2860

The Puttaswamy judgement (2017) on the right to privacy was delivered by a bench of how many judges?

निजता के अधिकार पर पुट्टास्वामी निर्णय (2017) कितने न्यायाधीशों की पीठ ने दिया?

  1. 9 / 9
  2. 5 / 5
  3. 7 / 7
  4. 11 / 11
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A. 9 / 9

Question 29 · POL-2861

In which case did the Supreme Court decriminalise consensual same-sex relations between adults by reading down Section 377 IPC?

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने IPC की धारा 377 को सीमित कर वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया?

  1. Suresh Kumar Koushal v. Naz Foundation (2013) / सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन (2013)
  2. Joseph Shine v. Union of India (2018) / जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018)
  3. NALSA v. Union of India (2014) / NALSA बनाम भारत संघ (2014)
  4. Navtej Singh Johar v. Union of India (2018) / नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)
Show correct answer / सही उत्तर देखें

D. Navtej Singh Johar v. Union of India (2018) / नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)

Question 30 · POL-2862

In which case did the Supreme Court recognise transgender persons as the 'third gender'?

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तृतीय लिंग' के रूप में मान्यता दी?

  1. Shayara Bano v. Union of India (2017) / शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)
  2. NALSA v. Union of India (2014) / NALSA बनाम भारत संघ (2014)
  3. Navtej Singh Johar v. Union of India (2018) / नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)
  4. Common Cause v. Union of India (2018) / कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018)
Show correct answer / सही उत्तर देखें

B. NALSA v. Union of India (2014) / NALSA बनाम भारत संघ (2014)

Question 31 · POL-2863

The practice of instant triple talaq (talaq-e-biddat) was declared unconstitutional in

तत्काल तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा को किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया?

  1. Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum (1985) / मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985)
  2. Danial Latifi v. Union of India (2001) / दानियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ (2001)
  3. Sarla Mudgal v. Union of India (1995) / सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995)
  4. Shayara Bano v. Union of India (2017) / शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)
Show correct answer / सही उत्तर देखें

D. Shayara Bano v. Union of India (2017) / शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)

Question 32 · POL-2864

In Joseph Shine v. Union of India (2018), the Supreme Court struck down the offence of

जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अपराध को रद्द किया?

  1. Criminal defamation / आपराधिक मानहानि
  2. Sedition under Section 124A IPC / IPC की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह
  3. Adultery under Section 497 IPC / IPC की धारा 497 के अंतर्गत व्यभिचार
  4. Attempt to suicide / आत्महत्या का प्रयास
Show correct answer / सही उत्तर देखें

C. Adultery under Section 497 IPC / IPC की धारा 497 के अंतर्गत व्यभिचार

Question 33 · POL-2865

The right to die with dignity, including passive euthanasia and living wills, was recognised in

निष्क्रिय इच्छामृत्यु और लिविंग विल सहित गरिमा के साथ मरने के अधिकार को किस मामले में मान्यता दी गई?

  1. Common Cause v. Union of India (2018) / कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018)
  2. Gian Kaur v. State of Punjab (1996) / ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996)
  3. Aruna Shanbaug v. Union of India (2011) only / केवल अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011)
  4. P. Rathinam v. Union of India (1994) / पी. रथिनम बनाम भारत संघ (1994)
Show correct answer / सही उत्तर देखें

A. Common Cause v. Union of India (2018) / कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018)

Question 34 · POL-2866

In Shreya Singhal v. Union of India (2015), the Supreme Court struck down which provision as violative of freedom of speech?

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रावधान को वाक् स्वतंत्रता का उल्लंघन मानकर रद्द किया?

  1. Section 124A of the IPC / IPC की धारा 124A
  2. Section 144 of the CrPC / CrPC की धारा 144
  3. Section 69A of the IT Act, 2000 / IT अधिनियम, 2000 की धारा 69A
  4. Section 66A of the IT Act, 2000 / IT अधिनियम, 2000 की धारा 66A
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D. Section 66A of the IT Act, 2000 / IT अधिनियम, 2000 की धारा 66A

Question 35 · POL-2867

In which case did the Supreme Court strike down the National Judicial Appointments Commission (NJAC) Act and the 99th Amendment?

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम और 99वें संशोधन को रद्द किया?

  1. In re Special Reference No. 1 of 1998 / विशेष संदर्भ संख्या 1/1998 के संबंध में
  2. Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (2015) / सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015)
  3. S.P. Gupta v. Union of India (1981) / एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)
  4. L. Chandra Kumar v. Union of India (1997) / एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)
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B. Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (2015) / सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015)

Question 36 · POL-2868

The 'First Judges case', which gave primacy to the executive in judicial appointments, is

न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्रधानता देने वाला 'प्रथम न्यायाधीश मामला' कौन-सा है?

  1. S.P. Gupta v. Union of India (1981) / एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)
  2. Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (1993) / सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993)
  3. In re Special Reference (1998) / विशेष संदर्भ (1998)
  4. Union of India v. Sankalchand Sheth (1977) / भारत संघ बनाम संकलचंद सेठ (1977)
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A. S.P. Gupta v. Union of India (1981) / एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)

Question 37 · POL-2869

In L. Chandra Kumar v. Union of India (1997), the Supreme Court held that

एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि

  1. The power of judicial review of High Courts over tribunals is part of the basic structure / अधिकरणों पर उच्च न्यायालयों की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मूल ढाँचे का भाग है
  2. Administrative tribunals are unconstitutional / प्रशासनिक अधिकरण असंवैधानिक हैं
  3. Tribunals are completely outside the jurisdiction of High Courts / अधिकरण पूर्णतः उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं
  4. Tribunals can replace the Supreme Court / अधिकरण सर्वोच्च न्यायालय का स्थान ले सकते हैं
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A. The power of judicial review of High Courts over tribunals is part of the basic structure / अधिकरणों पर उच्च न्यायालयों की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मूल ढाँचे का भाग है

Question 38 · POL-2870

In which case was the 'right to free education' up to the age of 14 years first held to flow from Article 21 by the Supreme Court?

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम कहा कि 14 वर्ष की आयु तक 'निःशुल्क शिक्षा का अधिकार' अनुच्छेद 21 से निकलता है?

  1. Mohini Jain v. State of Karnataka (1992) / मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992)
  2. T.M.A. Pai Foundation v. State of Karnataka (2002) / टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002)
  3. Society for Unaided Private Schools v. Union of India (2012) / सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स बनाम भारत संघ (2012)
  4. Unni Krishnan v. State of Andhra Pradesh (1993) / उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993)
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D. Unni Krishnan v. State of Andhra Pradesh (1993) / उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993)

Question 39 · POL-2871

The Shah Bano case (1985) related to

शाह बानो मामला (1985) किससे संबंधित था?

  1. Entry of women into a temple / मंदिर में महिलाओं का प्रवेश
  2. Triple talaq / तीन तलाक
  3. Maintenance of a divorced Muslim woman under Section 125 CrPC / CrPC की धारा 125 के अंतर्गत तलाकशुदा मुस्लिम महिला का भरण-पोषण
  4. Uniform Civil Code for Christians / ईसाइयों के लिए समान नागरिक संहिता
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C. Maintenance of a divorced Muslim woman under Section 125 CrPC / CrPC की धारा 125 के अंतर्गत तलाकशुदा मुस्लिम महिला का भरण-पोषण

Question 40 · POL-2872

In Indian Young Lawyers Association v. State of Kerala (2018), the Supreme Court dealt with

इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर विचार किया?

  1. Freedom of the press / प्रेस की स्वतंत्रता
  2. Rights of advocates / अधिवक्ताओं के अधिकार
  3. Entry of women into the Sabarimala temple / सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश
  4. Reservation in judiciary / न्यायपालिका में आरक्षण
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C. Entry of women into the Sabarimala temple / सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश

Question 41 · POL-2873

In which case did the Supreme Court hold that the 'Speaker should decide disqualification petitions within a reasonable period, ordinarily three months'?

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'अध्यक्ष को निरर्हता याचिकाओं का निर्णय उचित अवधि, सामान्यतः तीन माह, के भीतर करना चाहिए'?

  1. Ravi S. Naik v. Union of India (1994) / रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ (1994)
  2. Nabam Rebia v. Deputy Speaker (2016) / नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016)
  3. Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992) / किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्हू (1992)
  4. Keisham Meghachandra Singh v. Speaker, Manipur Legislative Assembly (2020) / कैशम मेघचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष, मणिपुर विधानसभा (2020)
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D. Keisham Meghachandra Singh v. Speaker, Manipur Legislative Assembly (2020) / कैशम मेघचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष, मणिपुर विधानसभा (2020)

Question 42 · POL-2874

In which case did the Supreme Court uphold the abrogation of Article 370 in December 2023?

दिसंबर 2023 में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति को बरकरार रखा?

  1. Sampat Prakash v. State of J&K / संपत प्रकाश बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य
  2. Prem Nath Kaul v. State of J&K / प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य
  3. S.R. Bommai v. Union of India / एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ
  4. In Re: Article 370 of the Constitution / संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंध में (In Re)
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D. In Re: Article 370 of the Constitution / संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंध में (In Re)

Question 43 · POL-2875

Consider the following pairs: 1. Romesh Thappar case (1950) : Freedom of press 2. Champakam Dorairajan case (1951) : Communal G.O. and reservation in education 3. Berubari Union case (1960) : Cession of Indian territory Which of the pairs given above is/are correctly matched?

निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. रोमेश थापर मामला (1950) : प्रेस की स्वतंत्रता 2. चंपकम दोराईराजन मामला (1951) : सांप्रदायिक शासनादेश और शिक्षा में आरक्षण 3. बेरुबारी यूनियन मामला (1960) : भारतीय भूभाग का अध्यर्पण उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

  1. 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
  2. 1 and 2 only / केवल 1 और 2
  3. 2 and 3 only / केवल 2 और 3
  4. 1 only / केवल 1
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A. 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3

Question 44 · POL-2876

In the Berubari Union case (1960), the Supreme Court held that

बेरुबारी यूनियन मामले (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि

  1. The Preamble is a part of the Constitution / प्रस्तावना संविधान का भाग है
  2. The Preamble is not a part of the Constitution / प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है
  3. The Preamble is a source of power / प्रस्तावना शक्ति का स्रोत है
  4. The Preamble can never be amended / प्रस्तावना में कभी संशोधन नहीं हो सकता
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B. The Preamble is not a part of the Constitution / प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है

Question 45 · POL-2877

In LIC of India v. Consumer Education and Research Centre (1995), the Supreme Court held that the Preamble is

भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को क्या माना?

  1. An integral part of the Constitution / संविधान का अभिन्न अंग
  2. Superior to Fundamental Rights / मूल अधिकारों से श्रेष्ठ
  3. Enforceable in courts / न्यायालयों में प्रवर्तनीय
  4. Not a part of the Constitution / संविधान का भाग नहीं
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A. An integral part of the Constitution / संविधान का अभिन्न अंग

Question 46 · POL-2878

In which case did the Supreme Court hold that sedition law (Section 124A IPC) should be kept in abeyance pending re-examination, in 2022?

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में कहा कि राजद्रोह कानून (IPC की धारा 124A) को पुनर्परीक्षण तक स्थगित रखा जाए?

  1. Shreya Singhal v. Union of India / श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ
  2. S.G. Vombatkere v. Union of India / एस.जी. वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ
  3. Kedar Nath Singh v. State of Bihar / केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य
  4. Romesh Thappar v. State of Madras / रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य
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B. S.G. Vombatkere v. Union of India / एस.जी. वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ

Question 47 · POL-2879

The constitutional validity of sedition under Section 124A IPC was upheld with a narrow interpretation in

IPC की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह की संवैधानिक वैधता को संकीर्ण व्याख्या के साथ किस मामले में बरकरार रखा गया?

  1. Romesh Thappar v. State of Madras (1950) / रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950)
  2. Kedar Nath Singh v. State of Bihar (1962) / केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962)
  3. Sakal Papers v. Union of India (1962) / सकाल पेपर्स बनाम भारत संघ (1962)
  4. Brij Bhushan v. State of Delhi (1950) / बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (1950)
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B. Kedar Nath Singh v. State of Bihar (1962) / केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962)

Question 48 · POL-2880

In which case did the Supreme Court hold that the Chief Election Commissioner and Election Commissioners should be appointed on the advice of a committee including the PM, Leader of Opposition and CJI, until Parliament makes a law?

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद द्वारा विधि बनाए जाने तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश वाली समिति की सलाह पर हो?

  1. T.N. Seshan v. Union of India (1995) / टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995)
  2. Anoop Baranwal v. Union of India (2023) / अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)
  3. Mohinder Singh Gill v. CEC (1978) / मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978)
  4. PUCL v. Union of India (2013) / PUCL बनाम भारत संघ (2013)
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B. Anoop Baranwal v. Union of India (2023) / अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)

Question 49 · POL-2881

In which case did the Supreme Court hold that the multi-member Election Commission would decide matters by majority and the CEC is not superior to other Election Commissioners in decision-making?

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग बहुमत से निर्णय लेगा और निर्णय-निर्माण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य आयुक्तों से श्रेष्ठ नहीं है?

  1. Lily Thomas v. Union of India (2013) / लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013)
  2. T.N. Seshan v. Union of India (1995) / टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995)
  3. Kuldip Nayar v. Union of India (2006) / कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006)
  4. Anoop Baranwal v. Union of India (2023) / अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)
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B. T.N. Seshan v. Union of India (1995) / टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995)

Question 50 · POL-2882

In Kuldip Nayar v. Union of India (2006), the Supreme Court upheld

कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे बरकरार रखा?

  1. The anti-defection law / दल-बदल विरोधी कानून
  2. Simultaneous elections / एक साथ चुनाव
  3. Removal of the domicile requirement and the open ballot system for Rajya Sabha elections / राज्यसभा चुनावों के लिए अधिवास की आवश्यकता हटाना और खुली मतपत्र प्रणाली
  4. State funding of elections / चुनावों का राज्य वित्तपोषण
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C. Removal of the domicile requirement and the open ballot system for Rajya Sabha elections / राज्यसभा चुनावों के लिए अधिवास की आवश्यकता हटाना और खुली मतपत्र प्रणाली

Question 51 · POL-2883

In B.P. Singhal v. Union of India (2010), the Supreme Court held that Governors

बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों के संबंध में क्या कहा?

  1. Are elected by the State Legislature / वे राज्य विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं
  2. Can be removed only by impeachment / उन्हें केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है
  3. Hold office for a fixed term of five years without exception / वे बिना किसी अपवाद के पाँच वर्ष के निश्चित कार्यकाल तक पद धारण करते हैं
  4. Cannot be removed arbitrarily merely because of a change in government at the Centre / केवल केंद्र में सरकार बदलने के कारण उन्हें मनमाने ढंग से हटाया नहीं जा सकता
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D. Cannot be removed arbitrarily merely because of a change in government at the Centre / केवल केंद्र में सरकार बदलने के कारण उन्हें मनमाने ढंग से हटाया नहीं जा सकता

Question 52 · POL-2884

In State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu (2025), the Supreme Court dealt primarily with

तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (2025) में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से किस विषय पर विचार किया?

  1. Delay by the Governor in granting assent to Bills / विधेयकों पर अनुमति देने में राज्यपाल द्वारा विलंब
  2. Appointment of the Chief Minister / मुख्यमंत्री की नियुक्ति
  3. Dissolution of the Assembly / विधानसभा का विघटन
  4. Imposition of President's Rule / राष्ट्रपति शासन लागू करना
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A. Delay by the Governor in granting assent to Bills / विधेयकों पर अनुमति देने में राज्यपाल द्वारा विलंब

Question 53 · POL-2885

The concept of 'constitutional morality' was emphasised by the Supreme Court in which of the following cases? 1. Navtej Singh Johar v. Union of India (2018) 2. Government of NCT of Delhi v. Union of India (2018) 3. Manoj Narula v. Union of India (2014) Select the correct answer using the code given below:

सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किन मामलों में 'संवैधानिक नैतिकता' की अवधारणा पर बल दिया? 1. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018) 3. मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

  1. 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
  2. 1 and 2 only / केवल 1 और 2
  3. 2 and 3 only / केवल 2 और 3
  4. 1 only / केवल 1
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A. 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3

Question 54 · POL-2886

In Government of NCT of Delhi v. Union of India (2023), the Supreme Court held that the elected government of Delhi has legislative and executive control over

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार का किस पर विधायी और कार्यकारी नियंत्रण है?

  1. Services, except public order, police and land / सेवाओं पर, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर
  2. Police and public order / पुलिस और लोक व्यवस्था पर
  3. Land only / केवल भूमि पर
  4. All subjects including police / पुलिस सहित सभी विषयों पर
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A. Services, except public order, police and land / सेवाओं पर, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर

Question 55 · POL-2887

In Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta (2018), the Supreme Court held that for reservation in promotion for SCs and STs, the state need NOT collect quantifiable data on

जरनैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण हेतु राज्य को किसके संबंध में मात्रात्मक आँकड़े एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है?

  1. Number of posts available / उपलब्ध पदों की संख्या
  2. Backwardness of SCs and STs / SC और ST का पिछड़ापन
  3. Inadequacy of representation / प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता
  4. Administrative efficiency / प्रशासनिक दक्षता
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B. Backwardness of SCs and STs / SC और ST का पिछड़ापन

Question 56 · POL-2888

In State of Punjab v. Davinder Singh (2024), a seven-judge bench of the Supreme Court held that

पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) में सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि

  1. Creamy layer cannot apply to OBCs / क्रीमी लेयर OBC पर लागू नहीं हो सकती
  2. Sub-classification of Scheduled Castes for reservation is permissible / आरक्षण हेतु अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण अनुमेय है
  3. Reservation in promotion is unconstitutional / पदोन्नति में आरक्षण असंवैधानिक है
  4. EWS reservation is invalid / EWS आरक्षण अवैध है
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B. Sub-classification of Scheduled Castes for reservation is permissible / आरक्षण हेतु अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण अनुमेय है

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