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Law Commission of India – Laxmikanth Polity MCQs

Part VIII: Non-Constitutional Bodies · 8 English/Hindi questions · Prelims practice

Study Law Commission of India through topic-wise Indian Polity multiple-choice questions. These practice questions are based on the subject structure of M. Laxmikanth’s Indian Polity.

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Practice questions / अभ्यास प्रश्न

Question 1 · POL-2510

The Law Commission of India is a

भारत का विधि आयोग क्या है?

  1. Non-statutory executive body constituted by an order of the Government of India / भारत सरकार के आदेश द्वारा गठित गैर-सांविधिक कार्यकारी निकाय
  2. Constitutional body / संवैधानिक निकाय
  3. Judicial body / न्यायिक निकाय
  4. Statutory body / सांविधिक निकाय
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A. Non-statutory executive body constituted by an order of the Government of India / भारत सरकार के आदेश द्वारा गठित गैर-सांविधिक कार्यकारी निकाय

Question 2 · POL-2511

The first Law Commission in British India was established in 1834 under the Charter Act of 1833 under the chairmanship of

ब्रिटिश भारत में पहला विधि आयोग 1834 में चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया?

  1. Warren Hastings / वारेन हेस्टिंग्स
  2. Lord William Bentinck / लॉर्ड विलियम बेंटिक
  3. Lord Macaulay / लॉर्ड मैकाले
  4. Lord Dalhousie / लॉर्ड डलहौजी
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C. Lord Macaulay / लॉर्ड मैकाले

Question 3 · POL-2512

The first Law Commission of independent India was established in 1955 with the then Attorney General as its chairman. He was

स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में तत्कालीन महान्यायवादी की अध्यक्षता में स्थापित किया गया। वे कौन थे?

  1. Alladi Krishnaswamy Ayyar / अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
  2. C.K. Daphtary / सी.के. दफ्तरी
  3. K.M. Munshi / के.एम. मुंशी
  4. M.C. Setalvad / एम.सी. सीतलवाड़
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D. M.C. Setalvad / एम.सी. सीतलवाड़

Question 4 · POL-2513

The Law Commission of India is normally constituted for a term of

भारत का विधि आयोग सामान्यतः कितने कार्यकाल के लिए गठित किया जाता है?

  1. Six years / छह वर्ष
  2. Two years / दो वर्ष
  3. Five years / पाँच वर्ष
  4. Three years / तीन वर्ष
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D. Three years / तीन वर्ष

Question 5 · POL-2514

The Law Commission of India works as an advisory body to the

भारत का विधि आयोग किसके सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है?

  1. Parliament / संसद
  2. Bar Council / विधिज्ञ परिषद
  3. Supreme Court / सर्वोच्च न्यायालय
  4. Ministry of Law and Justice / विधि और न्याय मंत्रालय
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D. Ministry of Law and Justice / विधि और न्याय मंत्रालय

Question 6 · POL-2515

Which of the following is a function of the Law Commission? 1. Identifying laws that are no longer relevant and recommending their repeal 2. Suggesting new legislation to implement Directive Principles 3. Examining existing laws in the light of the Directive Principles and suggesting improvements Select the correct answer using the code given below.

निम्नलिखित में से कौन विधि आयोग का कार्य है? 1. ऐसे कानूनों की पहचान करना जो अब प्रासंगिक नहीं हैं और उनके निरसन की सिफारिश करना 2. नीति निदेशक तत्वों को लागू करने हेतु नए विधान सुझाना 3. नीति निदेशक तत्वों के आलोक में विद्यमान कानूनों की जाँच कर सुधार सुझाना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. 1 only / केवल 1
  2. 1 and 2 only / केवल 1 और 2
  3. 2 and 3 only / केवल 2 और 3
  4. 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
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D. 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3

Question 7 · POL-2516

The recommendations of the Law Commission are

विधि आयोग की सिफारिशें

  1. Not binding on the government / सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं
  2. Binding on the judiciary / न्यायपालिका पर बाध्यकारी हैं
  3. Binding on the government / सरकार पर बाध्यकारी हैं
  4. Binding on Parliament / संसद पर बाध्यकारी हैं
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A. Not binding on the government / सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं

Question 8 · POL-2517

The Law Commission takes up research in law and review of existing laws on

विधि आयोग विधि में अनुसंधान और विद्यमान कानूनों की समीक्षा किसके आधार पर करता है?

  1. A reference made by the Central government or suo motu / केंद्र सरकार द्वारा किए गए संदर्भ पर या स्वप्रेरणा से
  2. Only on the direction of the Supreme Court / केवल सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर
  3. Only on the direction of Parliament / केवल संसद के निर्देश पर
  4. Only on a petition by citizens / केवल नागरिकों की याचिका पर
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A. A reference made by the Central government or suo motu / केंद्र सरकार द्वारा किए गए संदर्भ पर या स्वप्रेरणा से

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